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Vote / Poll
BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?
अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
30%
10%
90%
70%
Total count : 138
Vote / Poll
डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?
अजय सिंह किलक
शिव देशवाल
अन्य
56%
26%
18%
Total count : 7524
Vote / Poll
कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?
सिद्देरमैया
डीके शिवकुमार
मल्लिकार्जुन खड़गे
बता नहीं सकते
67%
13%
13%
7%
Total count : 15
Vote / Poll
फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?
समुदाय विशेष को टारगेट करना
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
फिल्मों को हिट करने के लिए
कुछ बता नहीं सकते
33%
11%
44%
11%
Total count : 9
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कनिष्ठ अभियंताओं को डेपुटेशन प्रेम भारी पड़ा, मूल विभाग में ज्वाइन नहीं करने पर किया निलंबित
Manish Gaur
प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से डटे अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आदेश के बावजूद अपने मूल विभागों में नहीं लौट रहे हैं। सरकार ने अब ऐसे अफसरों और कर्मचारियों को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। जल संसाधन विभाग ने ऐसे ही एक मामले में विभाग के दो कनिष्ठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया है।
विभाग के अनुसार इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 25 जुलाई 2023 को ही समाप्त कर दी गई थी लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने मूल विभाग में जाकर ज्वाइन नहीं किया। इसके चलते विभाग ने कनिष्ठ अभियंता सद्दाम हुसैन और अजयसिंह यादव को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेशसिंह रावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
काबिले गौर है कि हाल में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी सभी विभागों में प्रतिनियुक्ति तुरंत समाप्त कर अपने मूल विभाग में लौटने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद कई विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जमे अफसर अपने मूल विभाग में नहीं लौटे हैं। इनमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग समेत कई अन्य बड़े महकमे शामिल हैं।
काबिले गौर है कि हाल में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी सभी विभागों में प्रतिनियुक्ति तुरंत समाप्त कर अपने मूल विभाग में लौटने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद कई विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जमे अफसर अपने मूल विभाग में नहीं लौटे हैं। इनमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग समेत कई अन्य बड़े महकमे शामिल हैं।